नाला निर्माण को लेकर दो कालोनियों में रार, गरजा बुल्डोजर

-सांई विहार कालोनी में पानी निकासी को लेकर खोदा जाना नाला
-अनुपम विहार कालोनीवासियों ने किया दूसरी कालोनी का पानी लेने का विरोध
-अनुपम विहार कालोनी के लोगों ने किया प्रशासन की कार्रवाई का विरोध
-महिलाओं ने किया बुल्डोजर का विरोध
-पुलिस ने समझाकर शांत कराया

बिजनौर। पानी निकासी के लिए नाला निर्माण को लेकर मंगलवार को साईं विहार और अनुपम विहार कॉलोनी के निवासियों में रार हो गई। दोनों कालोनी के लोग आमने-सामने आ गए। साईं विहार में नाला खोदने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो अनुपम विहार के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया।
मंगलवार को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट विजय कुमार, नायब तहसीलदार विवेक सिंह व जेई ढाका के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम साई विहार कालोनी के पानी निकासी के लिए साई विहार व अनुपम विहार दोनों कालोनियों में नाला खोदने के लिए बुल्डोजर लेकर पहुंची तो उसका विरोध शुरू हो गया। रैंप तोड़े जाने पर साई विहार कालोनी के लोगों ने ही विरोध जताया। जिसके बाद अनुपम विहार कालोनी के लोगों ने पानी अपनी कालोनी में लेने का विरोध किया। अनुपम विहार की महिलाए बुल्डोजर के सामने आ गई और अपने घरों के सामने बने रैम्प तोड़ने का विरोध किया। अनुपम विहार की काफी महिलाएं सड़क पर कुर्सियां डालकर बैठ गईं। महिलाओं ने बुलडोजर के सामने बैठकर नाला निर्माण का विरोध किया। इससे रास्ता कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया और वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोनों कॉलोनियों के लोगों की भीड़ जुटने से मौके पर माहौल गरमा गया। बामुश्किल पुलिस को समझाकर शांत करना पड़ा। सूचना पर शहर कोतवाल अवनीत मान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कालोनीवासियों को समझाया।
साईं विहार के लोगों का कहना है कि कॉलोनी में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश के दौरान गलियों और आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। उनका आरोप है कि अनुपम विहार के कुछ लोग नाला निर्माण में बाधा डाल रहे हैं।
वहीं, अनुपम विहार कॉलोनी निवासी कपिल चौधरी, केपी सिंह, आशीष शर्मा, उदयवीर सिंह व जौनी ने बताया कि उनकी कालोनी करीब 30 पुरानी विनयमित क्षेत्र से पास है। जबकि पूर्व में साई विहार कालोनी अवैध घोषित कर बोर्ड लगा दिया गया था। जो बाद में मिलीभगत कर हटा दिया गया।