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बैलेंस शीट दाखिल न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्यवाही की मांग

बैलेंस शीट दाखिल न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्यवाही की मांग

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गाजियाबाद। ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में मांग की है कि बैलेंस शीट दाखिल न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्यवाही की जाए और अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर फीस माफी का निर्णय लिया जाए।
पत्र में कहा गया है कि जिला प्रशासन अनलाक दो हेतु जारी आदेश को जबरन अनलॉक 4 में लागू कराने का प्रयास कर रहा है जो गलत है। गत 4 जुलाई को प्रदेश सरकार द्वारा स्व वित्त पोषित निजी विद्यालय अधिनियम की अनदेखी भी की जा रही है। मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त को जारी गाइडलाइन इस समय भी अस्तित्व में हैं। गाइडलाइन लागू कराने के लिए 11 सितंबर को इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शासन आदेश का अनुपालन करने के लिए आदेशित किया गया है। अनुपालन न करने पर कठोर कार्यवाही के आदेश पारित किए गए हैं लेकिन अनलाक दो की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए कठोर कार्यवाही को स्कूल संचालक न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों की बैलेंस शीट दाखिल किए जाने की समयावधि समाप्त होने पर भी अधिकांश स्कूलों ने बैलेंस शीट दाखिल नहीं की है। ऐसे ही स्कूलों पर कार्यवाही के बजाय अधिकारी उनके साथ बैठक कर रहे हैं। लॉकडाउन में सभी के व्यापार प्रभावित हुए हैं लेकिन साथ में स्कूलों के नियमित खर्चों में कमी आई है। इस बात को देखते हुए मानवीय आधार पर फीस माफी का निर्णय लिया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में शिवानी जैन सचिन सोनी हिमांशु खन्ना निशांत त्यागी सुनील कुमार और राहुल जैन आदि प्रमुख लोग मौजूद थे।

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