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फीस वृद्धि के विरोध में आल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने की डीएम से मुलाकात

गाजियाबाद। कोविड-19 के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितयों को दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत घोषित लॉकडाउन के कारण छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार प्रतिकुलरूप से प्रभावित होने तथा ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करने के दृष्टिगत छात्रहित एवं जनहित में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए शुल्क व्रद्धि न किए जाने एवं शैक्षणिक सत्र 2019 में नव प्रवेशित सत्र 2020-21 में छात्र-छात्राओं से शुल्क लिए जाने के निर्देश दिनांक 20-04-2020 को निर्गत किए गए,ठीक इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि न किए जाने एवं 2019-20 की शुल्क संरचना के आधार पर ही शुल्क लिए जाने के आदेश दिनांक 20-05-2021 को जारी किए गए तथा शैक्षणिक सत्र 2022-20 में शुल्क व्रद्धि न किए जाने के आदेश दिनांक:07-01-2022 को निर्गत किए गए। शासन से जारी निर्गत आदेश में ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में भी शासन से जारी उक्त आदेश में केवल स्कूल प्रबन्धनको के हित को ध्यान में रखा गया है। प्रदेश के उन लाखों, करोड़ो अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में नही रखा गया है, जिनकी या तो नोकरी छूट गयी है या फिर उनके वेतन में कटौती की गयी है।शासन से निर्गत पूर्व के आदेशों को प्रशासनिक स्तर पर कितना लागू कराया जा रहा है, इस ओर कोई ध्यान नही दिया जाता है। कोरोना काल मे शासन से जारी करीब-करीब प्रत्येक आदेश में स्पष्ठ उल्लेख रहा कि किसी भी परिस्थिति में छात्र-छात्राओं की आॅनलाइन पढ़ाई,परीक्षा प्रभावित न होने पाए किन्तु इसके बाद भी जनपद के अनेको स्कूलों में बच्चों को आॅनलाइन पढ़ाई से वंचित रखना सामान्य बात रही है। ज्ञापन देने वालों में शिवानी जैन अध्यक्ष, तमन्ना खन्ना उपाध्यक्ष, सचिन सोनी महासचिव, राहुल जैन, प्रेमपाल, मनोज खन्ना, सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे।

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