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निगम बोर्ड बैठक में रखे गए शहर के विकास के कई अहम प्रस्ताव

881 करोड़ 86 लाख रुपए की आय और 11 100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्याख्या बजट पेश

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गाजियाबाद। नगर निगम की बोर्ड बैठक में आज शहर के विकास संबंधी कई प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे गए हैं इनमें से कई ऐसे हैं जिनसे शहर के विकास को तेजी मिलेगी। बोर्ड बैठक मे881 करोड़ 86 लाख रुपए की आय और 11 100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय का बजट पेश किया गया।
नगर निगम की आज की बोर्ड बैठक में रखे गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों में निगम की दुकानों का किराया 11 गुना बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा लाइसेंस बिना तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि लाइसेंस बिना तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री पर नगर निगम जुर्माना कर सकेगा। दुकानों के किराया संबंधी प्रस्ताव में शामिल है कि डीएम सर्किल रेट के हिसाब से दुकानों का किराया बढ़ाया जा रहा है। दुकानों का किराया बढ़ाए जाने के विरोध में घंटाघर पर आज व्यापारियों ने धरना भी दिया। उत्तर प्रदेश रोडवेज को कौशांबी, साहिबाबाद और पुराना बस अड्डे को दूसरी जगह अस्थाई तौर पर शिफ्ट करने के लिए जमीन मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा गया। बिल्डर द्वारा नगर निगम की कब गई जमीन के बदले में जमीन देने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा।

बोर्ड बैठक में हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए कार्यदाई संस्था आरआरटीएस को 15000 वर्ग मीटर जमीन स्थाई तौर पर देने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा गया। बजट में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके हिसाब से नगर निगम ने 30 सितंबर तक 380 करोड रुपए अपने पास रिजल्ट दिखाएं हैं। इसके साथ ही सितंबर तक शुद्ध आय 418 करोड़ और 238 करोड रुपए का है बताया गया है। बोर्ड बैठक में पहली बार नगर निगम ने अपनी बैलेंस शीट भी प्रस्तुत की है। बैलेंस शीट पर कई पार्षदों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया। बैठक में चालू वर्ष का पूरक बजट भी पेश किया गया।
इसके अलावा कई पार्षदों ने महानगर में मौजूद बालकों के उचित रखरखाव, कई क्षेत्रों में पानी की उचित निकासी न होने से वहां पनप रहे मच्छरों से बचाव की बात उठाई। नगर निगम की दुकानों की किराया बढ़ाने के संबंध में निगम का कहना है कि पिछले काफी समय से दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा कई आवंटियों ने दुकानों में किराएदार रख लिए हैं। जिन दुकानों में किराएदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
पार्षदों ने बजट को लेकर कहा कि बजट समावेशी होना चाहिए ताकि सभी वर्गों में उचित ढंग से विकास हो सके। गैर भाजपाई पार्षदों ने अपने वार्ड में ठीक ढंग से विकास कार्य न होनेजिसे निगम अधिकारियों ने पूरी तरह गलत कहा।
बोर्ड बैठक की अध्यक्षता महापौर आशा शर्मा ने कि जिन्होंने पार्षदों से अपील की कि वे शहर के विकास में भागीदार बनें। बैठक में मौजूद मुख्य नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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