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सरकारी आदेश से फिर बच निकलेंगे प्राइवेट स्कूल- कसाना

स्कूल की जिन सुविधाओ जैसे लैब, क्रीड़ा, वार्षिकोत्सव, स्वीमिंग पूल,लाइब्रेरी, कंप्यूटर आदि का उपयोग छात्र नही कर रहे है

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अपर मुख्यसचिव शिक्षा आराधना शुक्ला के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है जिसमे उत्तर प्रदेश के स्कूलो को वर्तमान सत्र में फीस न बढ़ाऐ जाने संबंधित आदेश जारी हुआ है आदेशपत्र में लिखा गया है कि स्कूल की जिन सुविधाओ जैसे लैब, क्रीड़ा, वार्षिकोत्सव, स्वीमिंग पूल,लाइब्रेरी, कंप्यूटर आदि का उपयोग छात्र नही कर रहे है इसलिय उनसे उन सब का शुल्क ना लिया जाये और स्कूल जो फीस पिछले सत्र में वसूल रहे थे वो केवल उतनी ही फीस छात्रों से लेंगे।
आल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष यतेंद्र कसाना ने कहा है कि इस शाशन आदेश से अभिभावकों को कोई लाभ नही मिलने वाला है क्योंकि स्कूल बहुत ही चालाकी के साथ फीस वसूल रहे है। कसाना ने बताया कि स्कूल पिछले सालों में भी क्रीड़ा, लैब, वार्षिक शुल्क, लाइब्रेरी एवं कम्प्यूटर याडी की फीस को अपनी ट्यूशन फीस में ही समायोजित करके दर्शा रहे है फीस रेगुलेटरी एक्ट 2018 से पहले स्कूल जहाँ स्कूल फीस को अलग अलग मदो में लेते थे वही 2018 के बाद स्कूलों ने सारी फीस को मिला कर कंपोजिट फीस के तौर पर लेना शुरूकर दिया था जिसमे सभी तरह की फीस शामिल है। यतेंद्र कसाना ने कहा है कि कल जारी शाशन आदेश का कोई लाभ अभिभावकों को तभी मिलेगा जब स्कूल कंपोजिट और ट्यूशन फीस को अलग अलग लेना शुरू करे। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ऐडवोकेट विकास बंसल ने बताया कि इसबार भी स्कूल फीस के आदेश बच निकलेंगे । यदि सरकार अभिभावकों को कोई राहत देने चाहती है तो स्पष्ट तौर पर सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश जारी करे । एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट अतुल बंधु ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी राजस्थान स्कूल एसोसिएशन के संबंद में जारी आदेश को यदि सरकार लागू करा दे तो भी अभी अभिभावकों को राहत मिल सकती है।

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